बिन गुरियन हवाई अड्डे को अमेरिका ने बनाया एयरबेस, ज़ायोनी लॉबी में गुस्सा

तल अवीव:  इस्राईल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने पहले एक तत्काल आदेश जारी कर अमेरिकी सैन्य ईंधन-टैंकर विमानों के बेन-गुरियन हवाई अड्डे पर उतरने पर अस्थायी रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) की आपत्ति के बाद यह निर्णय वापस ले लिया गया और पहले की व्यवस्था बहाल कर दी गई।

बताया जा रहा है कि आज सुबह नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने हवाई यातायात नियंत्रण इकाइयों को नया निर्देश जारी करते हुए अमेरिकी ईंधन-टैंकर विमानों को फिर से बेन-गुरियन हवाई अड्डे पर उतरने की अनुमति दे दी।

हिब्रू मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इस फैसले पर औपचारिक आपत्ति इस्राईली सेना के समक्ष दर्ज कराई थी। इसके बाद अमेरिकी अधिकारियों ने इस्राईल के सुरक्षा अधिकारियों से संपर्क कर अपनी नाराज़गी व्यक्त की, जिसके बाद प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया।

आर्थिक दृष्टि से भी बेन-गुरियन हवाई अड्डे को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, पिछले महीने के अंत तक हवाई अड्डे को लगभग 70 करोड़ शेकेल (इस्राईली मुद्रा) का नुकसान हो चुका था। अनुमान है कि यदि वर्तमान परिस्थितियाँ बनी रहीं, तो वर्ष के अंत तक यह नुकसान बढ़कर 2 अरब शेकेल तक पहुँच सकता है।

वर्तमान समय में पूरा मध्य पूर्व अत्यंत गंभीर और तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है। क्षेत्र में लगातार बढ़ते सैन्य संघर्षों ने शांति और स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। अनेक विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और इस्राईल की नीतियों ने क्षेत्रीय तनाव को और अधिक बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इस्राईल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर चल रहे भ्रष्टाचार और अन्य कानूनी मामलों के कारण उनकी सरकार पर घरेलू दबाव बना हुआ है। आलोचकों का आरोप है कि सुरक्षा संकट का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। हालांकि नेतन्याहू और उनकी सरकार इन आरोपों से इनकार करती रही है।

इसी प्रकार, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी कुछ आलोचकों का दावा है कि एपस्टीन प्रकरण से जुड़े विवादों तथा अन्य घरेलू राजनीतिक चुनौतियों के बीच उनकी सरकार विदेश नीति और सैन्य कार्रवाइयों पर अधिक ज़ोर दे रही है। दूसरी ओर, ट्रंप और उनके समर्थकों का कहना है कि उनकी नीतियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं।